पञ्चायत गयो, गा’छैन, आयो अथवा आउँदैछ ?

Published Date: November 6, 2014

– राम कुमार श्रेष्ठ,  वेलायत

नाताबाद, कृपाबाद, अन्याय, अत्याचार, भ्रस्टाचार, दुराचार, फरियाबाद, तानाशाही ब्यबस्था जस्ता भएभरका राजनैतिक नकारात्मक बिशेषणहरुद्धारा बिभूषित पञ्चायती ब्यबस्थाको अन्त्यपछि नेपाली जनताको चाहनानुरुप परिबर्तनका संभाबनाहरुले अधिकाधिक मात्रामा मूर्त रुप लिन्छ कि भन्ने आशा स्बाभाबिक थियो, तर अधिकांश प्रायः राजनीतिकर्मीहरुले बिस्तारै बिस्तारै राजनीतिलाई ब्याबहारिक रुपमै सबभन्दा राम्रो ब्यवसायको रुपमा प्रमाणित गरेर मात्र देखाएनन कि सांसद किनबेच जस्ता घृणित घटनाले सांसद र भेडा बाख्रा तुलना गर्न हिचकिचाउन नपर्ने परिस्थितीको सिर्जना समेत गरिदिए । रातो पासपोर्ट र सुत्केरी भत्ता जस्ता यथार्थताले राजनीतिलाई गाइजात्रे नीतिमा परिणत गरिदिए । भ्रस्टाचारीमाथि कार्यबाही गरिनुभन्दा जोगाउने संस्कारको बिकास प्रबल हुन थाल्नाले भ्रस्टाचार झन झन संस्थागत हुँदै बढन थालेको भन्ने कुराको प्रतिबाद गर्न कठीन देखियो यथार्थतालाई यथार्थ रुपमा भन्नु पर्दा । यस किसिमका हीनताबोध गर्न पर्ने यथार्थताहरुले इतिहासमा नराम्ररी कालो धब्बा लगाइदिएको छ प्रजातन्त्र पुन: स्थापनापश्चातको समयाबधिलाई � यो नेपाल र नेपालीको लागि ठूलो दुर्भाग्य र अबहेलना थियो भने नेपाल र नेपालीमाथिको ठूलो खेलबाड र बज्रपात ।rk1
यिनै  कारणले गर्दा राजनैतिक पार्टीहरुबाट वाक्क जन भाबनालाई बुझेर जे जस्तो नाटकीय किसिमले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए, त्यस बेला समेत  जन बिरोध खासै नभएको र सबै पार्टीको संयुक्त कार्यक्रममा पनि खासै जन सहभागिता नभएबाट आँफैले टाउकाको मूल्य तोकिएकाहरुसंगको सहकार्यका कारण दरबार पछाडि हटन वाध्य भयो । यस्तै पृष्ठभूमिको आधारमा नेपाली जनताले आफ्नो अन्तर्बेदनालाई छताछुल्ल पारिदिए बिगत संबिधान सभाको चुनाब मार्फत कसैले नचिताएको परिणाम दिएर । चुनाव परिणामले स्पस्ट रुमपा दुइवटा सन्देशहरु दिएको थियो: सहमतीय पद्धतिलाई अबलम्बन गरी अगाडि बढनु पर्ने र चुनाव अघिका दुई ठूला पार्टीहरुले आफ्ना बिगतका गल्तीहरुमा आत्मालोचना गर्दै सुध्रनु पर्ने । तर अनपेक्षित चुनाव परिणामका कारण त्रसित मनस्थितिले गर्दा सिर्जित अनाबस्यक खेलहरुका कारण सबभन्दा पहिला त गणतन्त्र घोषणा गर्न  नै अत्यन्त ढिला गर्नु परेको थियो र ततपस्चात जन सन्देशलाई बेवास्ता गर्दै अनाबस्यक किसिमले अन्तरिम संबिधानमा ब्यबस्था भएको प्रधानमंत्रीलाई हटाउन आबस्यक दुई तिहाइको सट्टा सामान्य बहुमत भए पुग्ने भनी परिवर्तन गरेर सहमतीय राजनीतिलाई बहुमतीयमा परिवर्तन गरी बिगतमा हुने गरेको घृणित खेलको पुनराबृत्ति गराउने निर्णय नै हो देशलाई आज यसरी बर्बादीतिर धकेल्ने मूल कारकतत्व । किनकि यदि त्यसो नगरिएको भए अहिलेको सरकारमा दोस्रो ठूलो पार्टी भएर पनि तेस्रो ठूलो पार्टीको नेतृत्व स्वीकार्दै रक्षा, गृह र अर्थ केही पनि नपाउँदा समेत चित्त बुझाउने नेका न त रक्षाको निहुँ बनाएर प्रतिपक्षमा बस्ने बातावरण बन्थ्यो न त कटुवाल प्रकरण नै सिर्जना हुन्थ्यो । अन्तरिम संबिधानमा सो परिवर्तन नगरिंदो हो त संभबत: अनेकन त्रासपूर्ण संभाबित दुर्घटनाहरु सामना नगरिकनै संबिधान हात परिसक्नुका अतिरिक्त देशले धेरै उपलब्धी हासिल गरिसकेको हुन्थ्यो र अनाबस्यक किसिमले संबिधान सभाको यो एक बर्षको म्याद थपेर पनि पुन: ‘ख्वै के ख्वै के’को अबस्थामा फेरि पनि चिन्तित हुन पर्ने अवस्था आउन सक्तैनथ्यो ।
अनगिन्ती ठूला ठूला भ्रस्टाचारहरु दिन दहाडै भइर हँदा पनि अख्तियार र बिशेष प्रहरी हाइ काडदै बसिरहेका छन । घुमिफिरी रुम्जाटार भने झैं भ्रस्ट भनेर चिनिएकाहरु नै बारंबार म्युजिकल चेयरमा सहभागी भैरहेका छन र यही म्युजिकल चेयर खेलबाट बाहिरिनु पर्ला भनेर देशलाई जति डुबाउन परे पनि आफ्नो स्वार्थको लागि नै मरिमेटने काम भैरहेको छ । आफूलाई लोकतन्त्रका पहरेदार ठान्नेहरुद्धारा नै लोकतन्त्रको सीधै घाँटी निमोठिएर लोकतन्त्रको जग चुनावको खिल्ली उडाउँदै संसारमा कहीं नभएको अत्यन्तै हास्यास्पद अलोकतान्त्रिक उदाहरण जन्माउने काम भएको छ । मन्त्रीहरुबाट नै आफ्नो काम, कर्तब्य र अधिकार नै थाहा नभएको आभास हुने किसिमले गैर्ह जिम्मेवारी लज्जास्पद अनगिन्ती कामहरु गर्दै देशमा गर्नु पर्ने र निर्णय लिनु पर्ने कयौं बिषयहरुतिर ध्यान नै नदिएर मन्त्रीपरिषदको गरिमा घटाउने किसिमका प्रसस्त निर्णय र कामहरु भएका छन । सरकार प्रमुख नीरिह, लाचार र अर्यादित छन आफ्नै सरकारमा सहभागी मन्रीहरुद्धारा नै ।  वारंवार सीमा अतिक्रमणका घटना, हतियार सहित भारतीय प्रहरीहरु नेपाल छिर्ने; जकरिया र PBS ले बुद्धलाई भारतीयको रुपमा परिचय दिने, संसारका थुप्रै देशहरुमा पढाईने पाठ्य पुस्तकहरुमा बुद्ध भारतमा जन्मेको भन्ने कुराको उल्लेख गरेको पाइने जस्ता कुरामा राष्ट्रियताको समस्या नदेख्ने सरकार प्रमुख अनमिन र इयुको संयुक्त सरकार गठनको लागि दिइएको  सुझाबमा भने आन्तरिक मामालामा हस्तक्षेप र नयाँ औपनिबेशिकको गन्ध देख्छन । धेरै आन्दोलनहरु पार गरिसकेर पनि सामना गर्न परेका यस्ता अथाह निर्लज्ज गतिबिधिका कारण अब त सपांगहरुद्धारा अन्धो र बहिरो किन भइएन भन्न थालेको सुन्नमा आउन थालिसकेको छ ।
यस्तो गरीब र अस्तब्यस्त देशमा मन्त्री भएर पनि काम पाउन नसकेका गुनासाहरु प्रसस्त सुन्नमा आएका छन – देशको चिन्ताभन्दा कुर्सीको चिन्ता केन्द्रित राजनीतिको कारण अनाबस्यक किसिमले मन्त्रीहरु राखिने संस्कारका कारण । मन्त्री कतै हिंडिसकेपछि के कामको लागि र कति समयको लागि भन्ने केही उल्लेख नभएको गैर्ह जिम्मेवारी सूचना जारी गरिन्छ सरकारद्धारा । आफ्ना कार्यकर्ताका तालीले मख्ख पर्दै अरुको गालीमा भने गालीको योग्य आफू नभएर उदाहरणको रुपमा पेश गर्ने आधार केही नभए तापनि चोर औंला अरुतिर देखाएर आफ्ना कमी कम्जोरी लुकाउन खप्पिसहरुको शिकारले देश छङाछुर भीरमा पुगिसकेको छ र पनि हिनताबोध र आत्मालोचना गर्ने सुरसार कसैमा पनि पटक्कै देखिन्न र अझै म्युजिकल चेयरका योग्य दाबेदार घोषणा गर्दै हिंडिरहेका छन । सरकारमा बस्ने कसैको हातले गल्ती गर्ने त कसैको जिब्रोले । यहाँसम्म त ठीकै छ, तर यस्तो दिन चाँही भोग्न नपरोस कि दिमागले नै गल्ती गर्‍यो भन्ने गल्ती आँफैले स्वीकारोस यद्यपि त्यस किसिमका आरोपहरु लगाउँदा गल्ती महसूस गर्नु पर्ने अवस्था भने देखिदैन उनीहरुको बोल्नु र गर्नुमा कुनै भाँती नभएको कारण ।
पञ्चायत कालमा कयौं पटक मन्त्री र त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएका मरिचमान श्रेष्ठको अत्यन्तै सामान्य किसिमको बसाइ र बालाजुको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकबाट कुखुरा पालनको लागि लिएको ऋण गहभरी आँशु गर्दै तिरेको यथार्थता उल्लेख गर्दा धेरैको धेरै किसिमका आरोपहरुको सामना गर्न पर्ने पनि हुन सक्छ, तर सत्य सत्य नै हुन्छ ।  पञ्चायत कालमा मन्त्री भएका धेरैको आर्थिक हैसियत  खासै नभएको उदाहरणको कमी छैन, तर पञ्चायतपछिको मन्त्रीहरुको त कुरै छाडौं उनीहरुका आशे पासेहरुको सामान्य जीवन यापन गर्न पनि धौ धौ पर्ने जागीर खाएर पनि लखपति करोडपति हुनेहरु कम्ती छैनन। बिशेष प्रहरी तथा अख्तियारको नजरमा परेकाहरुलाई पार्टीको सकृय सदस्य भएको कारण जोगाइएका उदाहरणहरु थुप्रै छन । आफ्ना भाई भारदारहरुलाई नियम नै मिचेर र नाम नै परिवर्तन गरेर पनि राजनीतिक नियुक्ति दिने काम भएका छन । के यी सबै यथार्थताले पन्चायतमाथि लागाइने गरिएका उपर्युक्त बिशेषणहरुको भूतबाट नेपाली जनताले मुक्ति पाएको भन्ने केही आधार देखिन्छ ?
आफूलाई पाताल पुर्याएपछि गरिएको जन आन्दोलनमा गोली वर्षाउनेहरुलाई पदक दिने सरकारी निर्णय गलत निर्णय भएकामा माफी माग्दै फिर्ता लिए पनि रायमाझी आयोगले कारबाही सिफारिस गरेका पूर्वप्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई दिइएको पदकबारे भने छनोट समिति मौन छ । पहिले, अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आन्दोलनका दोषी कटवाल र बासुदेव ओलीलाई बढुवा गरेर आन्दोलनकारीको संवेदनालाई बेवास्ता गरेका थिए। त्यही क्रमलाई निरन्तरता दिइयो, आन्दोलनका अर्का दोषी एसएसपी माधव थापालाई बढुवा गरेर। अहिले दुर्जकुमार राईलाई सुप्रबल जनसेवाश्री र कटवाललाई सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप दिने उद्घोष गरे। मैना सुनार हत्याकाण्डका दोषी मेजर निरञ्जन बस्नेत र भैरवनाथ गण यातनाकाण्डका दोषी तोरणबहादुर सिंहको बढुवा माधव सरकारका अतिरिक्त ‘महानता’ हुन्। राई तिनै व्यक्ति हुन् जसको कमाण्डमा आन्दोलनमा कलंकीमा सगुन ताम्राकार, बासु घिमिरे, दीपक कामी, प्रद्युम्न खड्का मारिएका थिए। २०६३ वैशाख २९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नौ उच्च सुरक्षा अधिकारीलाई निलम्बन  गरिएकामध्ये राई पनि थिए। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक श्यामभक्त थापा, अतिरिक्ति महानिरीक्षक त्रय राजेन्द्रबहादुर सिंह, रूपसागर मोक्तान, कृष्ण बस्नेत, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक सहवीर थापा, सहायक महानिरीक्षक रविराज थापा, एसएसपी द्वय माधव थापा र दुर्जकुमार राई तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख देवीराम शर्मा निलम्बनमा परेका थिए।
रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनले कटवाल र राईलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। कोइरालाको आशीर्वाद पाई तत्कालीन बलाधिकृत कटवाल पछि सेनाप्रमुखसम्म भए। एसएसपी माधव थापाको बढुवा त्यसकै अर्को शृंखला थियो। तत्कालीन सशस्त्र प्रहरीका एसएसपी थापाले शाही निरंकुशताविरुद्ध उठेको अप्रिल आन्दोलनको छैठौँ दिन चैत २९ गते गोंगबुमा आन्दोलनकारीमाथि जथाभावी गोली चलाउने प्रहरी समूहको नेतृत्व गरेका थिए। उनको नेतृत्वमा खटिएको प्रहरीले अतिरिक्त महानिरीक्षक रूपसागर मोक्तानको घरको झ्यालबाट गोली चलाएको थियो। उनी आफैँले आन्दोलनकारीमाथि जथाभावी लाठी प्रहार गरेर केहीका आँखा फोडिदिएका थिए। घाइतेको उपचार भइरहेको स्थानीय स्वास्थ्य उपचार केन्द्रसमेत प्रहरीले बन्द गराइदिएको थियो। यस्ताहरुलाई पुरस्क्रित गर्नुले सरकारको हबिगत र हैसियत स्पस्ट पार्छ भन्ने कुरा बुझ्न नसकेको हो वा नचाहेको स्पस्ट छ ।  कोइरालाले सुरु गरेको शृंखलालाई प्रधानमन्त्री नेपालले गौरवमय निरन्तरता दिएका छन्। माधव सरकारले निरन्तरता पाएको खण्डमा चाँडै नै उसले शाही सरकारका अध्यक्ष पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह, उपाध्यक्ष तुल्सी गिरी, मन्त्रीहरु टंक ढकाल, कमल थापालगायतलाई सम्मान नगर्ला भन्न सकिन्न संपूर्ण गतिबिधी हेर्दा ।
जनता सामान्यत कुन पार्टि अथवा शासन पद्धतितिर बढी झुकाब राख्छन भन्ने कुरा समय, परिस्थिती र अवस्थाले निर्धारण गर्ने कुरा हो । जनताको लागि त्यही पार्टी राम्रो हो जस्ले उनीहरुको लागि केही गर्न सक्छ अथवा गर्न सक्छ कि भन्ने आशा राख्ने ठाउँ रहन्छ । जब उनीहरुको आशामा तुषारापात हुन थाल्दछ त उनीहरुलाई पार्टी परिवर्तन गर्नु कुनै महाभारतको युद्ध हुँदैन । संबिधान सभाको निर्वाचन परिणामले यही वास्तबिकताको पुस्टि गर्छ । सबैलाई आस्चर्य चकित तुल्याउदै जे जस्तो किसिमले अनपेक्षित तबरबाट चुनाव परिणाम देखा पर्‍यो त्यस्को मल जल भनेकै आम नेपालीले देख्दै र भोग्दै आएका प्रजातन्त्रको पुन्:स्थापनापस्चात देखा परेका ठूला पार्टीहरुका बिभिन्न किसिमका सदाबहार निर्लज्ज गाइजात्रे कृयाकलापहरु हुन भन्ने कुरा बिबादको बिषयभन्दा बाहिरको कुरा भैसक्यो । यहाँ गैर्ह माओबादीहरुले बुझ्नै पर्ने महत्वपूर्ण यथार्तता के हो भने रहरले माओबादीको पछि त्यत्रो जन सागर उर्लेको होइन र माओबादी पक्षधरले पनि बुझ्नै पर्ने कुरा हो � जे जस्ता कारणले जे जसरी जन सागर उनीहरुको पक्षमा उर्लेर आयो, नेका र एमालेका बिगतका सदाबहार गाइजात्रे कृयाकलाप नै त्यस्को मूल कारण भएकोले सो जन लहरको निरन्तरताको लागि देश र जनताको आवश्यकतानुरुपका ठोस कार्यक्रमहरु र नेतृत्वदायी ब्यक्तिहरुमा उदाहरणीय व्यबहार र चरित्र टडकारो रुपमा देखिन नसकेको खण्डमा त्यो संभब हुने छैन किनकि नेका र एमालेभन्दा भिन्न रुपमा एनेकपा (माओबादी) लाई लिने आधार त्यस बेला समाप्त हुनेछ र जनता पुन: नयाँ शक्तिको खोजमा भौतारिन वाध्य हुनेछन ।
सिद्धान्त र आदर्शको पछाडि लागेर जनता संधै लखर लखर गर्ने अवस्था छैन अब । सिद्धान्तकै कुरा गर्ने हो भने “ब्यापक राष्ट्रिय दृष्‍टिकोणबाट बिभिन्न बर्ग र ब्यवसायको हितमा सामन्जस्यता ल्याइ एउटा प्रजातान्त्रिक, न्यायपूर्ण, गतिशील र शोषणरहित समाजको सिर्जना गर्नु पञ्चायत ब्यबस्थाको लक्ष हुनेछ ।” भन्ने सिद्धानतमा औंला ठड्याउने ठाउँ कहाँ देखिन्छ र? मूल कुरा व्यबहार हो – सुबिचारको साथ साथै उपयुक्त आचार हो । भट्टी पसलमा झैं ठूला ठूला गूड्डी हाँकेर मात्र देश बन्ने भए संगै स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका देशलाई टोपी खस्ने गरेर हेर्न पर्ने अवस्थामा हामी किन हुन्थ्यौं र ? सरकारमा बस्नेहरुका गतिबिधिका कारण कतिपयले राजतन्त्र फर्काउने चलखेल पनि भन्ने गर्छन् – यो सत्य हो वा होइन त्यता नलागौं, तर के सत्य हो भने पन्चायत फालेदेखि अहिलेसम्मको गतिबिधिले पन्चायती ब्यबस्थामाथि लगाइने गरिएका संपूर्ण राजनैतिक नकारात्मक बिशेषणहरु झन झन चर्को हुँदै गएको देखिन्छ । अत: जे जस्ता दोष लगाइएर पञ्चायत फालिएको थियो पन्चायती ब्यबस्थामाथि लगाइने गरिएका ती संपूर्ण राजनैतिक नकारात्मक बिशेषणहरुकै आधारमा कुनै पनि शासन पद्धतिलाई पञ्चायत भन्ने हो भने व्याबहारिक रुपमा तिनै कुराहरुले संधै नेपाली जनतालाई झन झन त्रसित बनाइरहेकोले पञ्चायत न त गयो भन्ने आधार छ न त छैन भन्ने आधार नै । यो हामीसंग नै छ त यो आउँदै छ कि अथवा फर्काइदै छ कि भन्ने प्रश्न पनि रहेन । अब हामीसंग त एउटै प्रश्न बाँकी छ: यो पञ्चायतको भूतलाई कसरी पन्छाउने, कसरी मन्साउने? निर्लज्ज भ्रस्टहरुकै हाली मुहालीबाट देशलाई कसरी मुक्ति दिलाउने ?



----------
नयाँ पोष्टहरु
सिफारिश गरिएका
आजको भिडियो
Loading...