संघीयतामा “गिभ एन्ड टेक” कदापि हुँदैन

केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष, एमाले

Published Date: January 12, 2015

kp-oliएमालेले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लिखित आफ्ना एजेन्डा छोडेर कांग्रेसको एजेन्डा ग्रहण गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । के भन्नुहुन्छ ?

संविधान निर्माणको नौबुँदे अवधारणा एमाले, कांग्रेस, राप्रपा र अरू दलको पनि साझा हो । देश भाडमा जाओस्, आफ्नो कुरो माथि पार्नुपर्छ भनेर बनाइएको अवधारणा होइन यो । संविधान बनाउनुहुँदैन भन्नेहरू अहिले नौबुँदे साझा अवधारणाभित्र कसका कुन–कुन एजेन्डा परे भनेर कोट्याइरहेका छन् । संविधान बनाउन एक ठाउँमा उभिएका दलहरूलाई फुटाउने उनीहरूको नियत हो । कांग्रेसका नेतासँग गएर सोध्छन्, तपाईंहरूले सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ, तर पूरै एमालेले लतारिरहेको छ नि, के भन्नुहुन्छ ? अनि एमाले नेताहरूसँग आएर सबै कांग्रेसको एजेन्डा परेका छन् नि, के भन्नुहुन्छ ? खासमा यी कसैका एजेन्डा होइनन् र सबैका एजेन्डा हुन् । देशमा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउनुहुँदैन । फलानो जात तिलानो धर्म भनेर झगडा गराएर बितन्डा मच्चाउने, काटमार गराउने र विद्वेषको आगो झोस्ने गर्नुहुँदैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्था चाहिन्छ, सबै जात, क्षेत्र, वर्ग, लिंगका नागरिकलाई समान अवसर उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर बनाएको धारणा हो । हामीले ठूलो दायरामा यो धारणामा एकता गर्न खोजेका हौँ । देशको अहित हुनेबाहेक सबै विषयमा लचिलो हुँदा बनेको अवधारणा हो । अझ पनि हामी भन्छौँ– देशलाई अहित हुने, देशको नोक्सान हुने कुराबाहेक अरू कुरामा हामी अररो भएर बस्दैनौँ लचिलो हुन्छौँ । एमाले र कांग्रेसबीच झगडा गराउन खोज्नेले उठाएका यस्ता कुरामा एमालेका कुन र कांग्रेसका कुन मुद्दा परे भनेर दन्तबजान गर्नु जरुरी छैन । यो बहकाउने र संविधान बन्न नदिने कुराप्रति एमाले सचेत छ र कांग्रेस पनि सचेत छ । यो संयुक्त धारणा हो, यसलाई छुट्याएर नबुझौँ ।

लगातार दुईतिहाइले संविधान बनाउँछौँ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएको छ । तर, के अरू दलहरूले चुपचाप हेरेर बस्लान् ?

संविधान जारी गर्न एमाले र कांग्रेसलगायतका दलसँग आज होइन, पोहोर भएको चुनावका मितिदेखि नै दुईतिहाइ मत छ । हामीसँग दुईतिहाइ छ भनेर मुद्दामा सहमति नगर्ने अडान लिएर बसेनौँ । तर, अब सहमति नै हुँदैन भनेपछि त विधिमा जानै पर्‍यो नि । केही यस्ता छन् विधिको र प्रक्रियाको कुरा गर्नासाथ जसको सात्तो जान्छ । विधि प्रक्रियाको कुरा गर्दा हुकुमी शासनमा मात्रै हो सात्तो जानुपर्ने । लोकतन्त्रमा त संविधानले के भन्छ, ऐनले के भन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र प्रक्रियाले के भन्छ, त्यसलाई पो मानिन्छ । तर, यहाँ मैले जे भन्छु त्योअनुसार चल्नुपर्छ, संविधानअनुसार चल्ने ? पेल्ने ? दुईतिहाइले पेल्ने ? भन्ने कुरा आइरहेको छ । संविधानअनुसार चल्ने कुरा ठीक कि संविधान कानुनअनुसार नचलेर एउटाले भनेअनुसार चल्ने कुरा ठीक ? संविधान जारी गर्न कम्तीमा दुईतिहाइ चाहिन्छ । सकेसम्म सहमतिमा गर्ने यत्रो कोसिस भइरहेको छ । सहमति भएन भने प्रक्रियामा गइन्छ भन्दा बलजफ्ती गरेको कसरी भन्न मिल्छ ? संविधानले, नियमावलीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनले दुईतिहाइमा गर भन्छ । दुईतिहाइ नै नपुगी अल्पमतले संविधान जारी गर्नुपर्छ भनेको भए पो ए संविधानविपरीत बलजफ्ती गर्ने ? भन्न मिल्थ्यो ।

kp olig

 तर विरोधीहरूलाई स्पेस नै नदिने हो भने त झनै द्वन्द्व उत्पन्न हुँदैन ?
हो, स्पेस दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू मिडियामा खुब आइरहेको छ । स्पेस दिनुपर्छ, तर जनताबाट अस्वीकृत भएकाहरूलाई कति स्पेस दिने ? १० वर्षसम्म श्रीलंकामा एकछत्र शासन गरेका महिन्दा राजापाक्षेले चुनाव हारेपछि अब त्यहाँ कस्तो स्पेस पाउलान् ? भारतमा लामो समयपछि कांग्रेस आईले हार्‍यो, भाजपाले जित्यो । खै त, कांग्रेस आईलाई स्पेस दिइएको ? लोकतन्त्रमा संविधानबाहिरबाट स्पेस खोज्न सकिन्छ ? मिल्छ सहमतिमा गरौँ, मिल्दैन संविधानले भनेअनुसार गरौँ ।

 संविधानसभा कब्जा गरेर, मार्सल लगाएर होहल्लाका बीच माघ ८ मा संविधान जारी गरिँदै छ भन्ने पनि चर्चा छ नि ?
होहल्लाका बीच मार्सल लगाएर संविधान जारी गर्ने भन्ने प्रचार गरिएको छ । ल, माघ ८ गते संविधान जारी गर्दा होहल्ला हुन्छ रे । अर्काे दिन जारी गर्दा सबैले मान्छन् ? होहल्ला हुँदैन ? सबै मुखमा टेप लगाएर बस्छन् ? कोही न कोहीले होहल्ला गरिहाल्छ । होहल्ला हुन्छ भनेर संविधान कहिल्यै जारी नगर्ने कुरा हुँदैन । कि होहल्ला गर्नेका मुखमा लड्डु हालिदिनुपर्‍यो । नत्र होहल्ला त जहिले संविधान जारी गरे पनि हुन्छ । मार्सल लगाउने कुरा पनि त्यस्तै हो । संविधानसभामा २५–३० जनाको दरबन्दी रिक्त रहेछ । त्यसमा भर्ना गरेपछि लौ अब मार्सल लगाएर संविधान जारी गरिने भयो भन्ने हल्ला चलाइएको छ । मार्सलले कुटपिट गर्न आउँदैनन् किन डराउने ? के अनुचित गर्ने तयारी गरिएको छ र ? कसैले संविधानसभामै भिड्ने भनेका छन् भन्ने सुन्छु । हामी भिड्दैनौँ, त्यहाँ बेल घेराउ गर्ने, व्यवस्था त छैन भने किन भिडन्त गर्ने ?

 चार दलको बैठकमा मधेसी नेताहरूमाथि खनिनुभयो, त्यसले उनीहरूको अपमान भएको कुरा छ । मधेसी मोर्चाले तपाईंले माफी नमागेसम्म बैठकमै नबस्ने अडान लिएको छ । अब के गर्नुहुन्छ ?
कसैलाई कुन कुराले अपमान लागेको होला, कसैलाई अर्को कुराले अपमान लागेको होला । त्यसका पछि लागेर हुँदैन । दलहरूबीच छलफल गरौँ भनेर बैठक हुन्छन् । बैठकमा पालैपालो कुरा राखिन्छ । अरूले कुरा राख्दा म सुन्छु । कहिल्यै मैले भनेअनुसार त्यसले कुरा गरेन, मेरो अपमान भो भन्दै म उफ्रेर बाहिर निस्केको छु ? अकारण उनीहरू बाहिर जान्छन् । मनलाग्दी बोल्छन् । कहिले को सन्केर हिँड्छ, कहिले को । मैले बोल्दाबोल्दै उनीहरू बुरुक्क उफ्रेर हिँड्दा मेरो अपमान भयो कि भएन ? अपमान सहेरै बसेको छु । कोही सन्केर बाहिर जान्छ भने त्यसको जिम्मा म कसरी लिऊँ ? मैले बोल्दा सन्केर बाहिर निस्कनेले माफी माग्ने कि मैले ?

देशमा कम्तीमा जाति–जातिको, सम्प्रदाय–सम्प्रदायको विद्वेष भड्किने काम नगरौँ न भन्यो, महेन्द्रीय विचार भनिएको छ । पुराना कुरा गर्ने परिवर्तनविरोधी भनिएको छ । उनीहरूले जे भने पनि मैले बाहिर निस्केर मेरो अपमान भयो भनेको छैन । मेरो पुतला जलाउनेहरूलाई पनि मैले केही भनेको छैन । ठण्डी महिना हो एकछिन भए पनि साथीहरू आगो तापून् भनेर बसेको छु । मेरो अपमान भएकोमा उनीहरूले माफी माग्नुपर्ने हो । तर, मैले त्यसलाई सर्त बनाएको छैन । हामी आग्रह गर्छाैँ, आउनुस्, बस्नुस् । धम्क्याएर चल्दैन, त्यस्तो युग होइन यो । तर्क गर्नुस् तपाईंको कुरो कसरी ठीक हो ? तथ्य ल्याउनुस् । यो हो नि तरिका वार्ता गर्ने ।

तर, के गर्ने कहिले के कहिले के भन्दै निस्कनुहुन्छ । ए संविधानसभाबाट संविधान बनाउने ? भनेर रिसाउनुहुन्छ । संविधानसभामा संविधान बनाउन पठाएको हो नि मित्र, यहाँ रक्तपात नगरौँ न भन्यो, ए महाराज हुने ? भन्नुहुन्छ । संविधानसभामा नियम–कानुन हेरेर सोहीअनुसार गर्ने कि रक्तपात गर्ने त ? यस्ता बलियाले त अखडामा खेल्न गए हुने हो । संविधानसभामा कसरी रगत बगाउने ? कि रक्तदान कार्यक्रम राख्नुपर्‍यो । कि खसीबोका काट्नुपर्‍यो । संविधानसभामा खसीबोका काट्न मिलेन, अरू त्यहाँ कसलाई काटेर रगत बगाउने ? हामीले त संविधान पो बनाउने हो त, रक्तपात मच्चाउने होइन । संविधान बनाउन बाहिरतिर गएर आन्दोलन, हडताल घोषणा गर्नुहुँदैन भन्यो भने झन् बुरुक्क उफ्रिनुहुन्छ । संविधान जारी गर्न कम्तीमा चार सय एकको समर्थन चाहिन्छ । चार सय एकदेखि ६ सय एकसम्म जति सकिन्छ धेरैको समर्थनमा जारी गर्ने संविधानमै व्यवस्था छ । त्यस्तो व्यवस्था नियमावलीमा पनि छ । संसारैभर संविधानसभाले त्यसैगरी संविधान जारी गरेका हुन् ।  चार सय एकदेखि माथिको सम्भव भएसम्मको संख्याले जारी गर्ने हो संविधान । संविधानले यस्तो भनेको छ मित्र भन्यो, संख्याको धक्कु लगाउने ? हेप्ने ? भन्दै बाहिर निस्कनुहुन्छ । अब संख्याले हुँदैन भने किन चुनाव गरेको त्यत्रो खर्च गरेर ? सबैको समर्थन नभई संविधान जारी हुँदैन, होहल्लाबीच संविधान पारित गर्ने षड्यन्त्र हुँदै छ भनेर उचालिएको छ । संविधानले भनेअनुसार आवश्यक संख्या पुर्‍याएर संविधान जारी गर्नु षड्यन्त्र हो ? के अब संविधानले भनेअनुसार संविधान जारी गर्ने जिम्मेवारी छोडेर मैले पनि रगतको खोलो बगाइन्छ भन्दै हिँड्नुपर्ने हो ?

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले विन–विन सिचुएसनमा सहमति खोजौँ भन्दै आउनुभएको छ । तपाईंहरू कुन–कुन विषयमा लचिलो हुन तयार हुनुहुन्छ ?
विवादित विषयमा सहमति गर्ने कुरामा देशलाई अहित हुने गरी किमार्थ सम्झौता गर्दैनौँ । संविधान जारी गर्दा संघीयताजस्तो महत्त्वपूर्ण विषय आलुप्याज किनेजस्तो होइन । आलुप्याज किन्दा व्यापारीले ६० रुपैयाँ मोल्छ, किन्नेले ५० मा दे भन्छ । अब विन–विन गरौँ भनेर ५५ रुपैयाँ त्यहाँ अपनाउन सकिएला । तर, संविधानको हकमा यस्तो बार्गेनिङ कसरी चल्छ ? देशको हित के हो, देशको अहित के हो, त्यो छोडेर केको विन–विन ? केको गिभ एन्ड टेक ? देशलाई अहित हुने कुरा किन लिने ? देशको हितको कुरा किन दिने ? १० वर्ष हिंसामा बित्यो । त्यसपछिको १० वर्ष त्यसको व्यवस्थापनमा बित्दै छ । अब तलसम्म झगडाको बिउ रोपेर विद्वेष फैलाएर बिताउने ? माथि सधैँ नेता जम्मा भएर तल भिडाउने खेलमा अबको समय बिताउने ? संघीयताजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा कुनै गिभ एन्ड टेक हुँदैन । देशको एकता खल्बलिन दिइँदैन । भौगोलिक अखण्डतामा आँच आउन दिइँदैन । लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकल्पमा कुनै कुरा मानिँदैन, नागरिकहरूलाई समानता, सुरक्षा, आर्थिक, सामाजिक विकासको आधार तयार गर्ने कुरामा कसैसँग सम्झौता गरिँदैन । कुनै पनि प्रभावमा परेर नेपाली–नेपालीबीच वैमनश्यता, साम्प्रदायिक विद्वेष, घृणा फैलाउने कुरा राख्न तयार हुँदैनाँै । अरू सबै कुरामा लचिलो छौँ ।

 भनेपछि ५ जिल्लालाई मधेसमा गाभ्ने विषयमा तपाईंहरू कत्ति पनि सम्झौता गर्न तयार हुनुहुन्न ?
जातजातको राज्य र तराई, पडाड छुट्याउने कुरा त्यहाँका जनताको माग होइन । जहाँसुकै जानुस् जनताको कुरा त्यो छैन । अरूले बाहिरबाट भनिदिएको हो । पिँजडामा राखेको सुगालाई खाम पढ्न दिइएजस्तै यहाँ त्यो जनताको कुरा भनेर अरूले पढेर सुनाइदिएका मात्रै हुन् । यो त देशको एजेन्डा हो, देशको मुद्दा हो । चाहे जोसुकैले भनोस् देशको मुद्दामा एमालेले सम्झौता गर्दैन, अडान राख्छ ।

 माघ ८ मा संविधान जारी गराएर प्रधानमन्त्री बन्न हतारिनुभएको छ भन्ने पनि चर्चा व्यपाक छ । कांग्रेससित तपाईंहरूको गठबन्धन कहिलेसम्म निरन्तर रहन्छ ?
माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने सहमति हामीले गरेका छौँ । हामीले गरेको सहमति नै संविधानका लागि हो । माघ ९ गते के हुन्छ ? कसको सरकार बन्छ भन्ने सोचेकासम्म छैनौँ । सुशीलजी १० वर्ष, २० वर्ष पक्कै हुनुहुन्न । हुनुभयो भने पनि त्यसपछि कोही त आउँछ,  खाली हुँदैन । ज्योतिषीहरूले चिन्ता नगरेकै राम्रो हुन्थ्यो । हामीलाई माघ ८ गते संविधान चाहिएको छ, त्यसपछिको कुरा ९ गते बैठक बसेर गरौँला । ज्योतिषहरू केपी ओली प्रधानमन्त्री हुन संविधान बनाउने हतारोमा छ भनेर खुबै मनोविश्लेषण गर्छन् । तिनै ज्योतिषीको चुनावी घोषणापत्रमा सहमति नभए पनि एक वर्षभित्र प्रक्रियामा गएर संविधान बनाउने भनेर लेखिएको छ । उनीहरूको घोषणापत्र पनि केपी ओलीले लेखेको होइन होला त । संविधान जारी गर्ने प्रयास गर्नेमाथि आक्षेप लगाउने कि जनतासँग गरिएको प्रतिज्ञा सम्झेर जिम्मेवार हुने मित्र † मेरो भनाइ जनतामा दलहरूको प्रतिबद्धता पूरा नभए निराशा बढ्छ भन्ने हो । निराश जनताको समूहलाई जसले पनि भड्काउन सक्छ । आशावादी जनताको समूहलाई परिवर्तनको काममा खटाउन सकिन्छ । के म राज्य पुनर्संरचनाका मुद्दामा तटस्थ बसेको भए प्रधानमन्त्री बन्न सजिलो थिएन होला ? मैले किन देशलाई अहित हुने मुद्दामा अडान लिएर बस्नुपर्‍यो ? कुनै लाभमा, पदमा पुग्न अरू कस्ता मान्छेले कस्ता कस्ता कुरा छोड्ने गरेका छन् ? मैले किन छोडिनँ ? यसबाट पनि बुझ्नुहुन्न र तपाईंहरू म के गर्दै छु भन्ने ? मेरो ध्यान संक्रमणकालको सही व्यवस्थापनमा छ ।

(एमालेद्वारा बल्खुमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिमा आधारित) 

नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित



----------
नयाँ पोष्टहरु
सिफारिश गरिएका
आजको भिडियो
Loading...