अदालतलाई लोकमानको प्रश्न : भाडाको घरमा कुन उद्देश्यले म्याद लगियो ?

Published Date: November 15, 2016

lokman१५ नोभेम्वर, महाअभियोगको सामना गरिरहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले भाडामा दिएको आफ्नो निवासमा म्याद तामेल गर्नुको उद्देश्य प्रस्ट पारिदिन सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

आफूविरुद्ध परेको एउटा मुद्दामा अदालतले जारी गरेको म्याद बुझ्ने प्रक्रिया (तामेली) मा अवरोध गरेको अभियोगबारे जवाफ दिन सोमबार सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएका कार्कीले आफू नबस्ने घरमा म्याद टाँस गर्ने कार्यबाट आफू आश्चार्यमा परेको समेत बताएका छन् ।

प्रमुख आयुक्तका रूपमा उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुरु भएको पुनरावलोकन सुनुवाइका क्रममा अदालतले जारी गरेको म्याद तामेलीमा अवरोध गरेको अभियोगमा प्रतिरक्षाका लागि उनी लिखित जवाफसहित अदालत उपस्थित भएका हुन् । म्याद तामेलीमा असहयोग गरेको भन्दै परेको उजुरी अदालतले अवरोध गर्नुपर्ने कारणसहित सात दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । त्यसमा अदालत पुगेर कार्कीले आफू आश्चार्यमा परेको जवाफ बुझाएका हुन् ।

कार्की वैदेशिक भ्रमणमा रहेका बेला उनको घरमा म्याद तामेलीका लागि पुगेको सर्वोच्च अदालतको टोलीमाथि पटकपटक अवरोध भएको थियो । अवरोध गरेको अभियोगमा कार्कीका नातेदार, उनको घर रहेको काठमाडौं महानगरपालिका–१० का वडा प्रमुख र कर्मचारी तथा स्थानीयविरुद्ध अदालतले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि कार्की मंगलबार अदालत पुगेर जवाफ बुझाएका हुन् ।

‘म नेपालमा नरहेको समयमा मैलै विगत तीन वर्षभन्दा बढी समयअघिदेखि भाडामा दिइएको निवासमा किन, कसरी र कुन उद्देश्यले म्याद तामेल गर्न लगियो भन्नेमा म स्वयं आश्चर्यमा परेको र यो विषयमा सम्मानित अदालतको ध्यानाकर्षण होस् भनी अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफमा कार्कीले लेखेका छन् ।

उनले अवरोध कार्यमा आफ्नो संलग्नता नरहेको स्पष्ट जिकिर नगरे पनि यसअघि आफंैविरुद्ध दायर सबै मुद्दामा सरकारी निवासमै अदालतको म्याद बुझेको भन्दै यसपटक भाडामा दिएको घरमा म्याद टाँस गर्न जानुको उद्देश्य स्पष्ट नभएको जवाफ दिएका हुन् ।

‘पद बहालीपछि निजी निवास भाडामा दिइ हालसम्म सपरिवार आयोग परिसरमै रहेको सरकारी निवासमा वसिरहेको छु, मेरा विरुद्धमा यसअघि जति मुद्दाहरू परे ती सबैको म्याद मेरो भाडामा दिइएको निजी निवासमा नभई म बसिरहेको सरकारी निवासमा नै तामेल भएका थिए,’ जवाफमा कार्कीले लेखेका छन्, ‘मेरा विरुद्ध सबै मुद्दाको बसोबास गरेको वास्तविक वतनमा तामेल भएका म्यादमा कहिल्यै कुनै पनि अनपेक्षित स्थितिको सिर्जना नभएकाले मैले अदालतलाई सहयोग गरेको प्रमाणित हुन्छ ।’

जवाफमा उनले म्याद तामेली गर्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली विपरीतको कार्य भएको समेत जिकिर गरेका छन् । नियमावलीमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिविरुद्ध म्याद तामेल गर्नुपर्ने अवस्था आए कार्यालयको ठेगाना र पद खुलाउनुपर्ने विषयलाई म्याद तामेली प्रक्रियामा बेवास्ता गरिएको उनको दाबी छ ।

‘सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम २५ (३) मा २०५६/०४/०५ मा संशोधन गरी प्रत्यर्थी कुनै कार्यालयमा कार्यरत रहेकोमा त्यस्तो कार्यालय वा संस्थाको नाम ठेगाना तथा पद खुलाउनुपर्ने व्यवस्था थप गरेको छ । यसबारे निवेदक जानकार छैनन् भन्न सकिन्न,’ जवाफमा कार्कीले भनेका छन् ।

कार्कीले जवाफमा आफूविरुद्ध उजुरी दिने व्यक्तिले यसअघि दायर गरेका सबै निवेदनमा प्रमुख आयुक्तका रूपमा स्वीकार गरेको तर म्याद तामेली अवरोधको उजुरीमा पूर्वमुख्य सचिवका रूपमा मात्र चिनाएको भन्दै पूर्वाग्रह राखेर उजुरी दिएको प्रस्टीकरण दिएका छन् । ‘उजुरीकर्ता मप्रति पूर्ण रूपमा पूर्वाग्रही भएको मेरो पदीय हैसियत उल्लेख गरेबाटै प्रस्ट हुन्छ । म पूर्वमुख्य सचिव मात्र होइन, संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त प्रमुख आयुक्त हुँ,’ कार्कीले जवाफमा लेखेका छन् ।

उनले आफू १५ वैशाख २०७० मा ६ वर्षका लागि नियुक्त भएको तथ्यलाई विपक्षी (अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल) ले लुकाएर पूर्वपदीय हैसियतलाई मात्र देखाई निवेदन दिएबाट आफूप्रतिको पूर्वाग्रह स्पष्ट भएको जिकिर समेत गरेका छन् ।

जवाफका क्रममा आफूले अदालत, महानगरपालिकाका कर्मचारीलगायतलाई प्रभावमा नपारेको समेत प्रस्ट पारेका छन् । ‘अदालतका कर्मचारी, कामनापा–१० का कर्मचारीलाई अनुचित प्रभावमा पारेको छैन कुनै पनि किसिमको प्रभावमा पारेको छैन । निवेदकले प्रमाण पनि पेस गर्न सकेका छैनन्,’ जवाफमा भनिएको छ ।

आफूमाथि अदालतको म्याद तामेलीमा अवरोध गरेको भन्ने उजुरी आमसञ्चारका माध्यमका भरमा गरिएको भन्दै अदालतलाई असहयोग गर्ने कार्य आफूबाट विगतमा पनि नभएको र अब पनि कहिल्यै नहुनेसमेत उल्लेख गरेका छन् ।

‘उजुरीकर्ताले आरोप लगाएजस्ता कार्य मबाट नभएका र कहिल्यै पनि नहुने अघिदेखि चली हालसम्म सम्मानित अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरुबाट नै प्रमाणित भएको तथा उजुरी कुनै तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभई आमसञ्चारका माध्यममा सुने देखेका कुरामा आधारित भई सम्मानीत अदालतबाट नै छानबिन र अनुसन्धान गर्न आग्रह गरिएकोबाट पनि अप्रमाणित भएको स्थापित भएकाले उजुरी खारेज गरिपाऊँ,’ जवाफमा भनिएको छ ।



----------
नयाँ पोष्टहरु
सिफारिश गरिएका
आजको भिडियो
Loading...