संशोधन पारित नभए संसद् छोड्ने राजपाको चेतावनी

Published Date: July 9, 2017

राष्ट्रिय जनाता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्र राय यादवले एक हप्ताभित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित नगरे संसद् छाडेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएका छन् ।

शनिबार रिपोर्टर्स क्लबको साक्षात्कारमा नेता यादवले वर्तमान सरकारले एक हप्ताभित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने वचन दिएकाले आफूहरू अब एक हप्ताभन्दा धेरै कुर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘एक हप्ताभित्र पनि संशोधन प्रस्ताव पारित भएन भने हामी संसद् छोडेर आन्दोलनमा होमिन्छौं, संसद् नै छोडेपछि यो सरकारलाई दिएको समर्थन स्वतः फिर्ता हुन्छ ।’

यद्यपि उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एक हप्ताभित्र संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने र मुद्दा फिर्ता, शहीद घोषणालगायतका राजनीतिक मागहरू पनि पूरा गर्ने वचन दिएकाले आफूहरू पर्ख र हेरको रणनीतिमा रहेको बताए ।

कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका स्थायी समिति सदस्य एवं प्रदेश–२ का संयोजक सत्यनारायण मण्डलले आफ्नो पार्टी संशोधनको विपक्षमा नरहेको बताए । उनले संविधान संशोधन विधेयकको अन्तर्वस्तुमा नयाँ सहमति भए प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न तयार रहेको बताए । आफ्नो पार्टी तराई–मधेसमै हुर्किएको पार्टी भएकाले मधेसी जनताको माग पूरा गर्न एमाले तयार रहेको उल्लेख गरे ।

सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद महेन्द्र यादवले संविधान संशोधन एक हप्ताभित्र पास गराउने सरकारसँग पर्याप्त आधार रहेको दाबी गरे । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग निकासका लागि सूत्र भएको दाबी गर्दै सहमतिमा नै संशोधन पारित हुने बताए । त्यस्तै माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले सकेसम्म एमालेको समर्थनमा नभए पनि दुई तिहाइले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुने दाबी गरे । शाहीले भने, ‘सबैसँग सहमति र छलफल गरेर नै संशोधन प्रस्ताव सदनमा टेबुल भएको छ, सकेसम्म एमालेको सहमतिमा पास गर्ने कोसिस गर्छौं, यदि भएन भने पनि हामी दुई तिहाइले यो प्रस्ताव पारित गराएरै छाड्छौं ।’ मुलुकमा विद्यमान रहेका समस्या समाधान गर्ने दायित्व वर्तमान सरकार र यसका नेतृत्वकर्ताको भएकाले सरकारले अहिले घनीभूत प्रयासहरू गरिरहेको शाहीले जानकारी दिए ।

राप्रपा नेता दिलनाथ गिरीले संविधान जारी गर्दाका प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच संविधान संशोधनमा सहमति खोज्न सुझाए । उनले भने, ‘संशोधन दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधानका लागि ल्याइएको हो भने तीन दल एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्नुपर्छ ।’



----------
नयाँ पोष्टहरु
सिफारिश गरिएका
आजको भिडियो
Loading...