Loading...

क्रान्ति पूरा भइसकेको हो त ?

गोपाल प्रसाद पण्डित

Published Date: September 2, 2017

माननीय सभासदज्यूहरु

प्रतिनिधि सभाकक्ष

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, काठमाण्डौं ।

महोदय,

                तत्कालीन राजा गीर्वाणयुद्ध विक्रम शाहबाट वि.सं. १८७० सालमा पशुपतिको शासन प्रशासन सम्बन्धी लालमोहर जारी भएको थियो । त्यसै व्यवस्थाबाट निर्देशित रही श्री पशुपतिनाथको जग्गा प्रशासनले आफ्ना नीति नियमहरुको तर्जुमा गरी संचालित छ । जस अनुसार गुठीजग्गा भोगचलन गर्नेहरुलाई रैती मान्दछ । गुठी जग्गाको धनी हुँ भनेर दावा गर्ने विकास कोषले आपूmलाई जमिन्दारको रुपमा परिभाषित गर्दै आर्थिक शोषण गर्दै आएको छ । यसै गरी तत्कालीन मन्त्री परिषद्का मुल्याहा मन्त्रीहरुले २०१९ सालमा गुठीसंस्थान नामको मूलमा परेको छोरो जन्माएर वेवारिसे छोडी गएका थिए । ज्योतिष भाषाले भन्दछ, मुलमा परेर जन्मिएको कुनै भ्रुणलाई मुल्याहा भनिन्छ र त्यसले कसैको पनि भलो गर्दैन । मुल्याहाहरुले तर्जुमा गरेको ऐन तथा विधि विधानले ५५ वर्ष बित्दा नवित्दै करिव ५०% गुठी जमिनहरुलाई सर्पले भ्याकुतो निले झैं गरी क्वाप्लाक्कै निलिसकेको छ । नरहे बाँस नवजे बाँसुरी भने झैँ उसैले तर्जुमा गरेको नीति तथा नियमबाट गुठी संस्थान असफल भैसकेको छ । गुठीका रैतीको दर्जा पाएका शोषित हुँदै पिडित रहेका छन् । आफूलाई अब्बल दर्जाको जमिन्दार भएको दावागर्ने गुठीसंस्थान आज आएर सरकारी जमिन माथि गिद्धेदृष्टि लगाउन थालेको छ ।

सिन्धुपाल्चोक जिल्ला फटकशिला, जनकपुर, लगायत देशभर छरिएर रहेको गुठीजग्गा कमाउने रैतीहरु संस्थानबाट शोषित रहेका छन् । हिजो आज गुठी संस्थानको आँखा सरकारी जमिनमा पर्ने गरेको छ । कैले त्रिपुरेश्वरको आँखा अस्पतालतिर पुग्दछ कैले चावहिल तिरको सरकारी जग्गामा हस्तक्षेप गर्ने असफल कोशिष गरिरहेको देखिन्छ । गुठी संस्थानमा अध्यक्ष फेरिने वित्तिकै जग्गाको खोजी गर्न देश दौडाहामा निस्कन्छन् । सरकारी जमिनलाई गुठी बनाएर भूमाफियाहरुलाई (लिजमा दिएको वहानामा) जिम्मा लगाउने गर्दछन् । जहाँ–जहाँ स्थानीय जनताले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न सफल छन् त्यहाँ राज्यको सम्पत्ति सुरक्षित रहेको छ । जहाँका जनता असंगठित र कमजोर छन् त्याँहाको सरकारी जमिन गुठी संस्थाले कब्जा गरी भुमाफियाहरुलाई लिजको वहाना बनाएर हड्प्ने गर्दछ ।

                भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा…..अनुसार स्थानीय निकायले उसको भूगोल भित्र रहेको ५२ रोपनी सरकारी जमिन पाएको थियो । तत्कालीन जनप्रनिधिहरुले आफ्नो संस्थाको नाउमा दर्तागरी पूर्जा प्राप्त गर्न चुकेका थिए । जनप्रतिनिधिहरुको कमजोरीको फाईदा उठाउँदै सरकारी जमिनहरु पशुपति गुठीले हस्तक्षेप गरी कब्जा गर्दै गयो । ती जमिनहरु पशुपति क्याम्पस, दुरसंचारको कार्यालय लगायत कतिलाई विक्री वितरण गरी दियो । भण्डारखाल वाहिर रहेको मैनालीपाखो लगायत जयबागेश्वरी, मित्रपार्कको पुष्पपोखरी, कुमालीगाल आदि ठाउँका सार्वजनिक जग्गाहरुलाई व्यक्ति विषेशको नाममा दानवकस गरिदिएको छ । स्थानीय जनता वा जनप्रतिनिधिहरुले त्यसको संरक्षण गर्न असमर्थ रहे । राजतन्त्रात्मक सामन्तवादलाई अपदस्तगरी जनताले गणँतन्त्र नेपालको स्थापना गरिसकेका छन् । यसै विच अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र अझै पनि दरदर घुमेर हिड्न थालेपछि सामन्तवादको मूलजरोलाई पनि धमिराले खाइसकेको देखियो । तर पनि त्याँहारहेको दुषित माटोबाट अझै दुर्गन्ध हराईसकेको छैन । मूलजरो गाडिएको माटोलाई नै परिवर्तन नगरी सामन्तवादी शोषणको अन्त भएको सम्झनु गल्तिहुने छ । यि दुवै संस्थासंग रहेको जग्गा प्रशासन अधिकारलाई अपदस्त गर्नु नै अवको क्रान्तिको मूल लक्ष हुनु पर्ने छ ।

                स्वतन्त्र, सार्वभौम, राष्ट्र गणतान्त्रिक नेपालमा करिव २६५ लाख जनताहरुको वसोवास रहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले यी सवै नागरिकहरुलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्दै समान नागरिक अधिकारको प्रत्याभुति गरेको छ । हाल प्रचलित विधि विधान अनुसार वंशजको नागरिकले पाएको अधिकारलाई उसले निर्वाध रुपमा उपभोग गर्न पाउँछ । राज्यको कुनै पनि निकायले कसैलाई पनि भेदभाव गर्न पाउँदैन र हुँदैन । संविधानले पहिलो वा दोस्रो दर्जाको नागरीक भनि वर्गिकरण वा खण्डीकरण गरी भेदभाव गरेको छैन । यसले राज्यको चरित्रमा समाजवाद उन्मुख सामाजिक राजनीतिक र आर्थिक समानताको वकालत गरेको छ । अर्थात् नेपालका नागरिकहरुले समान अधिकारको उपभोग गर्न पाउनेछन् । जमिन्दार र रैती भनि भेदभाव गरिएको छैन । जनता र सरकारको (राज्य) विचमा कुनै पनि पुलको खाँचोलाई कहीँ कतै पनि महसुस गरेको छैन । खोलानालाका झोलुङ्गे पुलमात्र हैन दोधारा चाँदनीको महाकाली पुल समेतको परिकल्पना गरिएको छैन । अर्थात् सरकार र जनताको विचमा रहेर कुनै खोलानाला वा नदीहरुले वाधा व्यवधान गर्ने छैनन् भन्ने नै हो । यसरी समाजवादको परिकल्पना गरिएको नेपालको संविधान २०७२ लाई हामी नागरिकहरुले उपभोग गर्न अल्छि मान्नु हुँदैन । सामन्तवादको अवषेशको रुपमा रहेका तगाराहरुलाई पन्छाउँदै अघिबढ्नु पर्दछ ।

                नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका श्रृङ्खलाहरु चलिरहँदा राजतन्त्रलाई उखेली यसको समुल नष्ट गरेपछि मात्र शोषण रहित समाजको निर्माण गर्न सम्भव छ भन्ने एकमात्र मुलमन्त्र बनेको थियो । १९ दिने जनआन्दोलनले त्यो श्रृङ्खलाको अन्त्य गरी विट मारी दिएपछि गणतन्त्र नेपालको स्थापनाभएको छ । त्यतिमात्र हैन संविधानसभाले लिपिवद्ध गरेको ०७२ को संविधान र त्यसलाई संस्थागत गर्ने अभिभारालाई जनताले सफलता पूर्वक सम्पन्न गरेका छन् । त्यसको प्रतिफल स्वरुप राज्यले ०७४ को पहिलो र दोस्रो स्थानीय निर्वाचनलाई पुर्ण सफलताका साथ सम्पन्न गरिसकेको छ । अर्थात् शोषणरहित समाज निर्माणको जग खडा भैसकेको अवस्था छ ।

                हाम्रो नेपालमा अब सामन्तवादको अन्त्य भएर समाजवादको सुभारम्भ भएको हो त ? यदि हो भने कसरी र कुन दृष्टान्तले यस भनाईलाई पुष्टि गर्ने आधार दिएको छ त ? राजदरवारको ठाउँमा सिंहदरवार ज्ञानेन्द्रको ठाउँमा कामरेड के.पी शर्मा ओली वा कमरेड प्रचण्डहरु शासक बन्नु नै गणतन्त्र हो ? राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र सम्सेरका नाति पनातीले प्रयोग गर्ने गरेको सिंहदरवारको आलिसान कोठी वा शितलनिवास दरवारका खोपीहरुमा राजनेताका भाइभारदार (कार्यकर्ता) ‘हरुलाई अंशवण्डा गरिदिएपछि नेपाली क्रान्ति पुराभइसके को हो त ? जनताको माझबाट उठ्ने गरेका यि र यस्तै यस्तै प्रश्नहरुको उत्तर कसले दिने ? प्रश्नहरु अझै बाँकी नै छन् ।

                सामन्तवादको अन्त्य भइसकेकोले अब पुँजीको विकास गर्नु नै एक सूत्रीय कार्यभार बाँकी छ । यस्तो तर्क गर्न अघि सर्ने स्वघोषित माक्र्सवादीनेता तथा विद्वानहरुले ठोकुवा गर्ने गर्छन् । उनिहरुले सतही रुपमा विश्लेषण गरेर यस्ता तर्कहरु गर्ने गरेको सुन्नु पर्दा आफैँ माथि घृणाँ जागेर आउँछ । इतिहासमा कुनै पनि सामन्त शासकहरुले गरेको निर्णयहरु र वसाएका रीतीथितिले देश र समाजलाई कालान्तर सम्म शोषण गरीरहने औजार बनि रहेको हुन्छ । खियालागेको त्यस औजारलाई क्रान्तिले छोयो चलायो भने भुत लाग्छ भन्ने तिलस्मी मनोविज्ञानले परिवर्तनको मुद्दालाई ओझेलमा पारिदिएको हुन्छ । यस्ता प्रकृतिका विभेदहरुलाई किनारामा बसेर हेरिरहने धृष्टता कसैले पनि गर्नु हुँदैन । तर, चेतनशील भनिएका विवेकवान प्राँणीले फट्के सही गर्दै जानु मानवतावादी संस्कार नभएर पशुत्वको वकालत गरिरहेको मानिन्छ ।

                यस लेखमा सूत्रवद्ध गरिएका विभेदकारी दृष्टान्तहरुलाई नजिर बनाएर अन्यायमा परेको फिरादगर्न न्यायालयमा जानुपर्ने थियो । हिजो सम्मको अवस्थामा कुनै पनि देवी देवताको नाम भजाएर जस्तो सुकै शोषण गर्न पनि छुट दिने परम्परा रहेकोले न्यायालयका कुनै पनि तहमा रैतीहरु जान सक्ने अवस्था थिएन । गणतान्त्रिक न्यायलायका अदालती मठाधिसहरुले प्रचलित संविधान तथा ऐनको विष्लेषणात्मक व्याख्या गरी उचित फैसला दिने हिम्मत राख्छन् वा राख्दैनन् मलाई थाहा छैन । हिजा का दिनमा पशुपति जग्गा प्रशासनले गरेको अन्यायका विरुद्धमा न्यायालयमा पुगेकाहरुले न्याय पाएको इतिहास सायदै होला । पशुपति विकास कोषले बनाएका तजविजी कार्यविधि तथा नीति नियमहरुले नेपलको संविधान तथा ऐनको कुन चाँही धारा आकर्षित हुने गरी बनाएका छन् मलाई थाहा छैन । कोषले गरेको निर्णयको खिलाप हुने गरी अदालती फैसला आएको नजिर कतै लेखिएको छैन भनि सुनेको छु । विकास कोष प्रशासन अर्थात् पशु…..नाथको प्रशासनले गरेको फैसलाको बर्खिलापमा कुनै पनि तहको न्यायालयमा फिराद लिएर जान उसका रैतीहरुले हिम्मत जुटाउन सक्दैनन् । सारा मरुभुमीमा छट्पटाईरहेको कुनै घाइते मृग पानी र उपचार विनै मर्नु परे झँै तोकिएको लिखित र मौखिक दुवै मूल्य चुक्ता नगरुन्जेल सम्म विकास कोषको रैतीले धरै पाउँदैन ।

                न्यायमूर्तिको इजलास अगाडी ठिङ्ग उभिई रहेकी एउटी महिलाको मूर्ती राखिएको हुन्छ । दुवै आँखामा पट्टी बाँधेर हातमा तराजु झुण्डाई रहेकी ती महिलाको शालिक किन त्यहाँ राखिएको हो, म लगायत धेरैलाई थाहा छैन । चिन जानका एकआध अधिवक्तालाई सोधेर जानकारी लिने कोशिस पनि गरेकोहुँ । उनिहरु पनि अनभिज्ञ रहेछन् । कवि भूपि शेरचनले घुम्ने मेच माथि बसेको अन्धो मान्छे भने झंै तराजु हातमा लिएर खडा रहेकी ती महिलाको आँखामा पनि पट्टी बाँधिएको छ । तराजु कता ढल्किएको छ तिन्लाई के थाहा ? देखिने स्वविवेकले हो आँखाले हैन । पट्टी बाँधेर अदालत परिसर अगाडि अनवरत उभिई रहेकी महिलासंग स्वविवेक प्रयोग गर्ने क्षमता रहला वा नरहला तर न्याय मूर्तिहरुसंग अवश्य पनि हुनुपर्छ ।

                १८७० साल र वि.सं. २०१९ सालको शाहकालीन विभेदकारी भूमि व्यवस्थालाई २०७२ को संविधानले खुट्याउन सकेको देखिएन ।

१.     –क) रैकर जग्गाको प्रति रोपनी वार्षिक तिरो रु.२६०।– (दुई सय साठी) रुपैँया लगभग पर्छ ।

–ख) गुठी जग्गाको प्रति रोपनी वार्षिक तिरो रु.२०००।– (दुईहजार) रुपैयाँ पर्छ ।

२.     –क) रैकर जग्गामा घर नक्सा दस्तुर प्र.व. फिट……… दस्तुर तिर्नु पर्छ ।

–ख) गुठी जग्गामा “ “ प्र.व. फिट……………………….दोहोरो दस्तुर तिर्नु पर्छ ।

३.     –क) रैकर जग्गाको रजिष्ट्रेसन दस्तुर……………….. लिने गरिन्छ ।

–ख) गुठी जग्गाको रजिष्ट्रेसन दस्तुर………………..दोहोरो लिने गरिन्छ ।

४.     –क) रैकर जग्गा सरकारी अधिकरणमा पर्दा मूल्यांकनको सतप्रतिशत मुअब्जा नागरिकले पाउने व्यवस्था छ ।

–ख) गुठी जग्गाको हकमा ६७% रकम गुठीले लिन्छ भने ३३% मात्र मोहीले पाउने गर्छ ।

५.     –क) रैकर जग्गा लिएर वैंकसंग कर्जा माग्न जाँदा प्रचलित मूल्य को ८०% सम्म वैंकले ऋण प्रवाह गर्छ ।

–ख) गुठी जग्गालाई २५% मात्र ऋण प्रवाह गर्छ । सहकारी वाहेक अरुले गर्दैनन् ।

–ग) जग्गा धितो राख्न सिफरिस लाई अनिवार्य गरिएको छ । सिफारिस दस्तुर वापत गुठीमा रु.२५००।– र नगरपालिकामा गरी दोहोरो शुल्क लिने गरिन्छ ।

६.     –क) गुठी जग्गाको धनिमा पशु…………….लाई देखाईन्छ, उनी अमूर्त र अचेतन प्रकृतिका छन् । हाम्रो भाषा उनि बुझ्दैनन्, उनको भाषा हामी बुझ्दैनौं ।

–ख) अप्रत्यक्ष ः उनले मुकरर गरेका महासामन्त हरुबाट अनन्त कालसम्म रैतीहरु शोषित र पिडित भएर रहनु पर्ने वाध्यता छ ।

७.     –क) रैकर जग्गाको प्रशासनिक कार्य माल अड्डाको एकैद्वारबाट सम्पन्न हुने व्यवस्था छ ।

–ख) गुठी जग्गाको भने तिनै अड्डा चाहर्नु पर्ने वाध्यता छ ।

–ग) रैकर जग्गा कमाउनेहरु मोही अथवा जनता भएकाले उनिहरुले सरल र विवेकपूर्ण न्याय पाउँछन् ।

–घ) गुठीजग्गा कमाउनेहरु रैती अथवा बँधुवा मजदुर भएकाले महासामन्तहरुले बनाएको तजविजि नीति नियमबाट एकै प्रयोजनका लागि तिनै अड्डा चाहर्नु पर्छ ।

                विकास समिति हुँदै क्षेत्र विकास कोषमा रुपान्तरण भएको वर्तमान कोषको जग्गा प्रशासन आफैंमा नमुना योग्य छ । असक्षम नामको तक्मा भिरेर तीन पटक सम्म पदमुक्क्त भएका मिष्टर देउवा भर्खरै प्रधानमन्त्री पदमा बहाली हुनु भएको छ । २०४७ सालमा नेतृत्व पंक्तिमा रहँदा देउवाले जस्तै अपदस्त हुनु भएका डा.गोविन्द टण्डन हिजो सम्म पनि विकास कोषको प्रशासन प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । आज सम्म जति पनि शासक प्रशासकहरु मुकरर भएर विकास कोषमा आँउदा निक्कै हल्लि खल्लि मच्चिने  गर्दथ्यो । कर, बल, छल, अथवा साम, दाम, दण्ड, भेदी, शस्त्रास्त्रको प्रयोग गरी नियुक्ति पाएकाहरु आउँदा, पहिचान थियो भने जाँदा गुमनाम भएर गए । डा.टण्डन संग जस्तो चमत्कारी संस्कार भएको विरासत तिनीहरुसंग थिएन । बसन्त चौधरीको पहिचान चाँही पृथक उँचाईको रहेता पनि कोषको नेतृत्व गरि रहँदा अझै उजागर भएर अन्त भएको पाइएन ।

                यस प्रशंगमा कोषले गरेको पूर्वाधार विकासको विवेचना गर्नु सान्दर्भिक नै हुनेछ । शहरी विकासका प्राविधिकहरुले तयार पारेका गुरुयोजना, आर्थिक श्रोतका लागि सरकारी अनुदान र निर्माणका लागि व्यवसायिक कम्पनीहरुको भूमिका नै प्रमुख रहने गर्छ । गुठीजग्गा कमाउने रैतीहरुले अमेरीकी डलरको भाउमा सालवसाली तिरोभरो गरेकै थिए । कुनै पनि प्रजातान्त्रिक देशका नागरिकहरुसंग दोहोरो कर लिने गरिदैन । गणतान्त्रिक नेपालका नागरिकहरुले चाँही एउटै प्रयोजनको लागि कर तिर्न वाध्यछन् । जस्तैः, घरनक्सा पास, जग्गापास, लगायतका मनचिन्ते दस्तुरहरु तोकिएका हुन्छन् । यसरी कर लगाए पछि मात्र तिरुपती वालाजीको मोडेलको विकास सम्भव छ भन्ने चिन्तन रहेको देखिन्छ । यस्तो सपना बाँड्दै आएका विभिन्न व्यक्तित्वहरु विदा भए ।

                यस विचमा विभिन्न पार्टीहरुले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई पनि कोषको नेतृत्वमा पु¥याएका थिए । मान्छे पु¥याएर के गर्नु पार्टीहरुको भिजन पुग्न सकेन । कार्यकर्ताहरु संग कुनै भिजन वा कामगर्ने इच्छाशक्तिको मुल नै पलाएको थिएन । १८७० देखि आज २०७४ सम्म २०४ वर्षका शासकहरुमध्ये (जंगवहादुर राणा वाहेक) पशुपति क्षेत्रको विकास इतिहासको समिक्षा गर्न राज्यले कहिल्यै आवश्यक ठानेन । पशुपतिनाथको भजन किर्तन र महिमाको व्याख्या गरेर कहिल्यै नथाक्ने स्वघोषित विद्धान बुद्धिजीवीहरु वाट पनि कुनै परिकल्पना वा भिजन सर्वाजनिक हुन सकेन । विकासका परिदृष्यहरुको यथार्थ परक परिकल्पना गरी विकास गर्न सामन्ती चिन्तन र चरित्र भएकाहरुको वसको कुरा पनि थिएन । राज्यले हस्तक्षेप गरी पशुपति परिसरको संस्थागत विकास गर्न शुरु गरेको ४२ वर्ष भए छ । यस विचमा राज्यको प्रतिनिधित्व गर्दैै पशुपति क्षेत्रको विकास गर्ने जिम्मेवारी बोकी आएकाहरु दन्त्य कथाका पात्रहरु झै अस्तित्व विहीन हुँदै बिलाएर गए । उनीहरुको दिन चर्याले चौसठ्ठी घुमे जसरी मन्दिरको परिसर घुमेरै मात्र ४२ वर्ष व्यतित भएछ । कर्मकाण्डी कामको निमित्तः पशुपति गोश्वाराका पूर्व हाकिम स्व. धन प्रसाद भण्डारी नै काफि देखिन्थे ।

                तिरुपतिको सपना बाँडेर आज सम्म पशुपतिको नेतृत्व कब्जा गर्नेहरुले जनताको भावनालाई कहिल्यै पनि आत्म सात गर्न सकेनन् । पशुपति क्षेत्रको चौतर्फि विकास गर्न ठूलो आर्थिक श्रोत चाहिन्छ सवैलाई थाहा छ । तर आज सम्मको नेतृत्वले एउटै मात्र श्रोत देख्न सक्यो । उसको संस्कारले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त अनुसार आफ्ना रैतीहरुलाई आर्थिक शोषण गर्ने जुक्ति मात्र निकाल्दै गयो । उसले दवाउन सक्ने भनेको निरिह रैतिहरुलाई नै हो । तिनलाई चेपुवामा पारेपछि संस्थाको आम्दानी देखिने र व्यक्तिको गोजी पनि सधैँ गरमागरम रहने स्वप्नदर्षी निर्णय गर्दै गयो । सामन्तवादले कहिल्यै पनि विकास र परिवर्तनको आवश्यकता देखेको हुँदैन, पुरानो ढाँचाको जिम्वाली विधि विधानबाट सधैँ परिचालित हुन चाहन्छ ।

                बालाजीको सपना देखाएर मोही किसान र रैतीहरुको दोहन गर्न त सजिलो भयो । लुत्याहा कुकुरको शरिरमा दाम्रिएर बसेको जुम्रा झैँ सदियौं देखिको सामन्तवाद बाट शोसित रहेका रैतीहरु विकासका आर्थिक श्रोत बन्न सक्दैन तर शक्ति चाँही अवश्यै हुन् भन्ने चेत रहेको देखिएन । यस भन्दा माथि उठेर देशी विदेशी करोडौँ करोड हिन्दुहरुसंग श्रोतको अपार भण्डार रहेको हेक्का राख्न सकेन । विकास गर्ने सोच र दृढ इच्छा शक्ति भएको कुनै प्रगतिशिल नेतृत्वले जिम्मेवारी पाएको भए विश्व भरि छरिएर रहेका हिन्दुहरुले पशुपति क्षेत्रलाई नियाली नियाली चुकचुकाउन पर्ने थिएन । आजको चार किल्लालाई छिचोल्दै काठमाण्डौं खाल्डो पूरैलाई आफ्नो चार किल्लाको क्षेत्र बनाउने क्षमता पशुपतिनाथ संग थियो । (दरिद्री मानसिकता भएकाहरुको कब्जामा परेका पशुपतनिाथको गजुरलाई मैजुवहालमा रहेको मेरो घरबाट सधैँ देखिरहनु पर्दा मन कुँडिएर आँउने गर्छ ।)

                २०७३ सालतिरको कुरा होला कुमारीगाल टोलसुधार समितिको वार्षिक कार्यक्रम थियो । डा. टण्डनलाई प्रमुख अतिथिको आसनमा विराजमान गराइएको थियो, म लगायत केहि अतिथिहरुलाई वक्ताकोरुपमा रोष्टम दिइएको थियो । कार्यक्रमका आयोजकहरुले पनि, प्रमुख अतिथिबाट वचनं किम् दरिद्रम भने झंै केही झर्ला र मनको लड्डु निले झैं निलौला भन्ने आशा राखेर डा. टण्डनलाई प्रमुख अतिथि बनाएका थिए होलान् । प्राय जसो सामाजिक संस्थाहरुले यस्तै यस्तै अपेक्षा राखेर प्रमुख अतिथिको आसन दिएका हुन्छन् । मेरो वोल्ने पालो आए पछि आयोजनकलाई धन्यवाद र शुभकामना दिएँ । त्यस पछि प्रमुख अतिथितर्फ संकेत गर्दै आफ्नो माग सहितको सुझावको रुपमा दुई वटा प्रस्तावहरु राख्दै भने । वन्मारा झारका वुट्यानको आक्रमले श्लेषमान्तक जंगल मासिएर सखाप भईसक्यो ४०, ५० ज्यामीलाई अराई खटाइ दिन प¥यो । तिनीहरुले त्यो वुट्यानलाई जरै सम्म उखेलि दिए भने पुनः जंगलि वुट्यानहरु उम्रिएर जंगल झांगिने थियो भनेँ । दोस्रो प्रस्ताव चाँही वि.सं. १९२१ सालमा जंगवहादुरले विश्वरुप मन्दिरको निर्माण गराउँदा मन्दिर जाने बाटोको दयाँ वायाँ गरी २२ वटा देवदारका रुख रोपेर हुर्काएका रहेछन् । ति रुखहरु अझै सम्म ढलेका छैनन् । तिनका जरामा एक ट्रिप माटो हालेर इँटाले घेरिदिन सके भूकम्पले मन्दिर ढले झैं हावाहुरिले त्यो रुख ढाल्नबाट बच्ने थियो कि ? भनेर सुझाव दिएको थिएँ । अन्तिम वक्ताको रुपमा त्यसको प्रति उत्तर दिंदै उहाँले भन्नुभयो, यी सवै कामका योनजाहरु समेटेर युनेस्को कार्यालयमा पठाएकोछु । त्यो पास भएर आए पछि चाँडैनै त्यो काम हुन्छ भनेर आश्वासन दिंदै आफ्ना सार गर्मित मन्तव्यलाई तुर्नु भएको थियो । त्यतिखेर अतिथिको आसनमा आसीन कोषका प्रशासक श्री रमेश उप्रेती जि पनि छक्क पर्नु भएको होला सायद । त्यति खेरै मलाई पनि यस्तै प्रकृतिको अर्को एउटा प्रसंगको सम्झना भइ रहेको थियो ।

                एक ताका अधिकार सम्पन्न वागमति ढल आयोजनाका अध्यक्ष श्री विदुर पौड्यालजी र सदस्यमा श्री यादव खरेलजी हुनुहुन्थ्यो । त्यसै ताका एउटा साप्ताहिक पत्रिकामा खरेलजीको एउटा लेख प्रकाशित भएको रहेछ । आफ्ना परिवारप्रति संकेत गर्दै उहाँले लेख्नु भएको रहेछ । म मरे पछि मेरो शवलाई आर्यघाटमा लगेर दाह संस्कार नगर्नु । चितवन जिल्लाको देवघाटमा लगेर अन्तिम संस्कार गरिदिनु । पछि कुनै एक साप्ताहिक पत्रिकामा आफ्नो टिप्पणी लेखेको थिँए । डा. टण्डनले युनेस्कोको हवाला दिंदै गर्दा खरेलजीको अन्तर मनको भावनालाई सम्झन पुगेछु । मनमनै त्यही प्रसंगको सम्झना आइरहेको थियो । यी दुवै विचारलाई जोडेर बुझ्न नसक्दा आफैलाई धिक्कार्दै थिँए ।

                समाजवाद उन्मुख संविधान र शासन व्यवस्था गणँतान्त्रिक भए पनि जनता राणाकालमा झैं रैतीका रैती नै छन् । पशुपतिनाथको अड्डा भने पछि जति सुकै अन्यायमा परे पनि सहनै प¥यो । धर्मनिरपेक्ष राज्यको नागरिक भएँ भन्दैमा अन्याय सहदिन भन्न कहाँ पाइन्छ र ? प्रतिवाद गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने नागरिकहरु पनि नतमस्तक नभई सुक्खैछ्रैन ? शहरी क्षेत्रमा वसोवास गर्ने पशुपति गुठीका रैतीहरुका लागि सुन चाँदी डलर जे भने पनि त्यही एकटुक्रा घडेरी मात्र हो । त्यो विकेन अथवा कुनै सहकारीले ऋण दिएन भने अस्पताल पुगेको विरामीले उपचार गर्न नसकेर अकालमै मर्नुपर्ने अवस्था छ । कुनै रैतीले कर्मचारी समक्ष आफ्ना समस्यालाई राख्दै गर्दा मोहीबाट मोटै रकम असुल्न सकिन्छ भन्ने पूर्व अनुमान लगाउँदै दराजमा भएका सम्बन्धित कागजहरु सवै लुकाउँछन् र खोजेको नाटक गर्छन् । काहाँ जालास् मछ्डी मेरै ढडिया भने झैं जालमा पार्ने तानावान वुन्दै फिल्डवुक उतार, श्रेष्ता उतार, नक्सा ओभरल्याप, ट्रेस, प्लट रजिष्टर आदि इत्यादि मनचिन्ते काम दिएर नापीमाल अड्डाको तारेख धान्न खटाउने गर्छन् । यो श्रृँखला त्यतिवेला सम्म जारी रहन्छ जब सम्म रैति हायल कायाल भएर उनिहरुको आसय पूरा गर्ने अवस्थामा पुग्दैन । आफ्ना स्टाफहरु मार्फत् गराउनु पर्ने कामजति सबै मोही (रैती) लाई लगाइन्छ ।

                मालअड्डा, नापी, लेखनदास, विचौलिया र फाँटवाला सवैलाई मुख्बुजो लगाउँदै जाँदा उसका नौनारी खिचिई सकेको हुन्छ । आफ्नो मृगतृष्णा पूरा हुने अपेक्षा राख्दै जव ऊ चौसठ्ठी घुमेर गुठीमा आइपुग्छ अनि उसले तीन त्रिलोक चौध भुवन देख्छ । त्यस पछि पनि जब सम्म उसले आकर्षक नजरानाको वोल कवोल गर्दैन तव सम्म त्याँहा बाट उसको काम फत्ते हुदैन । विवाह योग्य छोराछोरीको विवाह रोकियोस, औषधी नपाएर छट्पटिदै रहेको वृद्ध वावु मरोस या उसका बालबच्चा भोकै मरुन् सामन्तवादलाई कुनै फरक पर्ने कुरा भएन । गुठीजग्गा खरिद गरेर आपूm त्यसको मालिक भएको आत्म रतिमा रमाइरहेका हामी सवैले आपूmलाई धर्मनिरपेक्ष राज्यको नागरिक हुँ भनेर गर्व गर्ने नैतिकता रहँदैन । गुठी जग्गामा आश्रीत रहन बाध्य जति पनि रैती मनुवाहरु छन्, ती दोस्रो दर्जाका नागरिक नै हुन् । नेपालमा भू–उपयोग नीतिको तर्जुमा गरिँदा कृषि उपज सँग तुलना गरी अब्बल, दोयम, सिम, चार गरी चार भागमा विभाजित गरिएको छ । तर गुठी नाम गरेको जमिन्दारलाई लागु हुँदैन । कालीमाटी वा किट्यान जस्तो सुकै पाखोवारी होस् एक रोपनी जग्गा वरावर एक मुरी धान ठेकिएकै हुन्छ । आजको वजारभाउ रु.२०००।– भए त्यतिनै तिर्नुपर्ने हुन्छ । शहर बजारका रैतीलाई अन्न उत्पादन संग सरोकार नभए पनि शोषणको रुप फरक परेको मात्र हो सारपक्षमा फरक छैन ।

                २०२२ साल देखिको मेरो प्रशासनिक अनुभव र महानगर ७ को अध्यक्ष (जन–प्रतिनिधि) पाँच वर्षे कार्यकालको अनुभव आर्फैमा मेरो लागि कम महत्वको थिएन । त्यस पछिको आज सम्मको मेरो सक्रिय सार्वजनिक जीवनको अनुभवले मेरा लागि मार्ग दर्शन गरिरहेको थियो । गत २०७०।३।१४ देखि २०७४ असार सम्मको मेरो ४ वर्षले मलाई लल्कार्दै गर्दा कोषका हाकिम लगायतका कारिन्दाहरुले मेरो आँखा खोलिदिएका छन् । आफैँ मरे पछि मात्र सगर देखिन्छ भने झैँ पशुपति मै जन्मिएर त्यँही हुर्केको मेरो जीवनको उत्तरार्ध सम्मको समय त्यत्तिकै खेर गएको रहेछ । जोड घटाउ गरिरहँदा हात लाग्यो “०” भने झंै गरी मेरो समस्या आज सम्म जहाँको त्यही रहेछ । गौतम बुद्धलाई सारनाथमा गए पछि ज्ञान प्राप्त भए झैं मलाई विकास कोषको चारवर्षे तारेखले आँखा खोलिदिएको छ । ज्ञान दिएको रहेछ । धन्य हो पशुपतिनाथ गणतन्त्रले सुन्दैन, पत्थरले बोल्दैन ।

प्राप्तज्ञानको सारसंक्षेपः–

                जब सम्म गुठीसंस्थानको खारेजी र पशुपतिगुठी जग्गा (त्रिशुल पुर्जा) प्रशासनको अधिकारलाई नेपाल सरकार मातहत ल्याईदैन तव सम्म सामन्तवादको अन्त्य सम्भव छैन । सामन्तवादको यो अवशेषलाई समुल नष्टगर्न नेपाल सरकार संग हुती छैन भने नेपालको संविधान २०७२ लाई संशोधन गरिनु पर्छ । संशोधित संविधानमा रैकर जग्गाका धनीहरु मालिक हुनेछन् र पहिलो दर्जाका नागरिक कहलिने छन् । यसै गरी गुठी जग्गाका रैतिहरु दोस्रो दर्जाका नागरिक हुनेछन् भन्ने वाक्याँश राखी संविधान संशोधन गरिनु पर्छ । जब सम्म यी दुई मध्ये एक माग पुरा हुँदैन तव सम्म सामन्तवाद विरुद्धको आन्दोलन जारी राख्नु पर्छ ।

मागहरुः–

१.     गुठीसंस्थान खारेज गर, नागरिक अधिकार माथिको विभेदको अन्त्य गर ।

२.     सामाजिक न्यायको वहाली गर, नागरिक बिच रहेको विभेदको अन्त्य गर

३.     समान नागरिक अधिकारको वहाली गर, त्रिशूल पुर्जालाई खारेज गर ।

नोटः–

“सबै सबै रैतीहरु संगठित होऔँ

मुक्ति आन्दोलनलाई जारीराखौं ।

संघर्ष समितिको गठन गरौं ।”

                                                                                धन्यवाद

गोपाल प्रसाद पण्डित

सम्पर्क नं.–९७४१–००८१८४.

२०७४ श्रावण



Recent Post
Recommendation
आजको भिडियो
Loading...