नागरिकको मौलिक हकविपरीत रहेको भन्दै प्रदर्शनलाई नरोक्न सर्वोच्चको आदेश

Published Date: July 17, 2018

सर्वोच्च अदालतले माइतीघरसहित उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन गर्न नपाउनेगरी सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन रोकेको छ ।

उपत्यकामा प्रदर्शन गर्न नपाइने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत जारी भएको निषेधाज्ञा सरकारको निर्णय वाक् स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारीका साथ गरिएको भन्दै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमाथि निर्णय गर्दै सर्वोच्च अदालतले  सरकारको निर्णय नियतवश हुनुका साथै नागरिकको मौलिक हकविपरीत रहेको भन्दै रोक लगाएको हो ।

न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले निर्णय कार्यान्वयन विवादको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म रोकेको हो ।
सर्वोच्चले यसअघि अन्तर्कालीन आदेश जारी गर्दै सरकारलाई छलफलमा बोलाएको थियो । सरकारसँगको छलफलपछि सर्वोच्चले उक्त निर्णयको कानुनी आधार नदेखिएको भन्दै अन्तिम आदेश नभएसम्म निषेधाज्ञा निर्णय कार्यान्वयन रोकेको हो ।
कुनै स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गर्दा दुई महिनासम्म मात्र कार्यान्वयन हुने र त्यसपछि स्वतः निष्क्रिय हुने कानुनी व्यवस्था रहे पनि सरकारले अर्को व्यवस्था नभएसम्म नियतवश प्रदर्शन रोकेको अदालतको बुझाइ छ ।

सर्वोच्चले गत शुक्रबार निषेधित क्षेत्र तोक्ने निर्णय गर्नुको कानुनी आधार सरकारसँग माग गरेको थियो । गृह मन्त्रालयले उक्त निर्णय पेस गरेलगत्तै सर्वोच्चले कार्यान्वयनमा ल्याउन रोक लगाउने आदेश गरेको हो । यसअघि २२ असारमा सर्वोच्चले माइतीघरलगायतका क्षेत्रमा लगाइएको निषेधाज्ञा तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।



----------
नयाँ पोष्टहरु
सिफारिश गरिएका
आजको भिडियो
Loading...